पूरे प्रदेश में स्तिथि को देखते हुए समय समय पर लॉक डाउन लगाया गया ! कुछ सेवायो को ओपन कर दिया तो कुछ को अभी भी बंद ही रखा गया है ! पिछले कुछ समय से प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉक डाउन लगाया लेकिन अव योगी सरकार ने लॉक डाउन को लेकर एक नया आदेश दिया है जिससे प्रदेश की जनता काफी खुश है ! योगी सरकार ने क्या आदेश दिया है जानने के लिए खबर को पूरा पढ़े !
अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश अफसरों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में जो भी विकास की योजनाएं चल रही हैं, उन्हें गति दी जाए। इसके लिए कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री ने सभी मंडलायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि 50 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओ की समीक्षा करें।
अब केवल रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। अभी तक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी की जा रही थी। अब रविवार को छोड़कर बाकी दिन बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी। यानी अबसे शनिवार को भी आम दिनों की तरह दुकानें खुली रहेंगी। यह फैसला विकास की योजनाओं को रफ्तार देने के लिए लिया गया है।
लखनऊ और कानपुर में गहन विश्लेषण के निर्देश
लखनऊ और कानपुर नगर में कोरोना का प्रकोप अन्य जिलों के मुकाबले काफी अधिक है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यहां गहन विश्लेषण किया जाए और कार्ययोजना बनाकर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। लखनऊ में विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम गठित की जाए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जनता की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए परामर्श दें। उन्होंने कांटैक्ट ट्रेसिंग, सर्विलांस और डोर टू डोर सर्वे का काम तेजी से संचालित किया जाए।
मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश में अब हर दिन 1.49 लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि इसे डेढ़ लाख पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की कोई वैक्सीन अब तक नहीं बन पाई है। ऐसे में अधिक से अधिक टेस्टिंग ही एकमात्र सबसे बड़ा हथियार है।
डीएम और सीएमओ कोविड अस्पतालों में करेंगे बैठक
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी डीएम और सीएमओ सुबह कोविड चिकित्सालयों में और शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में नियमित रूप से बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे।
जीएसटी के तहत राजस्व संग्रह की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जीएसटी के तहत होने वाले राजस्व संग्रह की समीक्षा वे खुद करेंगे। उद्यमियों की समस्याओं का समय से निराकरण कराए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि वे खुद उद्यमियों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे।