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मुख्य मंत्री योगी का एक और बड़ा कदम

योगी सरकार राज्य के अ;वै;ध बि’ल्ड’रों पर शि’कं’जा कस रही है। मु-ख्ता’र अं[सा’री और अ’ती’क अ-हम’द के अ-वैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने के बाद रामपुर में सांसद आ-जम -खान के हमसफर रिसॉर्ट को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है। ग्रीन बेल्ट और सड़क की जमीन पर कब्जा करके कब्जा कर लिया गया सपा सांसद आजम खान का हमसफर रिजॉर्ट अब ढहा दिया जाएगा।

रामपुर विकास प्राधिकरण ने जिला पंचायत द्वारा जारी नक्शे को अधिकार क्षेत्र से बाहर का नक्शा स्वीकृत करने और स्वीकृत मानचित्र में दिए गए नियमों की अनदेखी करने के लिए रद्द कर दिया है। साथ ही तोड़फोड़ का आदेश दिया। RDA ने शहर के विधायकों ताज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला आज़म को इस संबंध में रिसॉर्ट मालिक सीतापुर जेल में नोटिस जारी किया और 15 दिनों के भीतर उन्हें हटाने का आदेश दिया। इसके बाद भी, यदि कब्जा नहीं हटाया जाता है, तो आरडीए इसे नष्ट कर देगा और साथ ही अपने खर्चों की वसूली भी करेगा।

सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान और उनके परिवार को कोई मुश्किल नहीं दिख रही है। अब रामपुर विकास प्राधिकरण ने सपा सांसद के परिवार पर शिकंजा कस दिया है। कुछ समय पहले रामपुर विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा पास किए हमसफ़र रिसॉर्ट बनाने के मामले में एक नोटिस जारी किया था। उस समय, पहले यह नोटिस सपा सांसद के बेटे अब्दुल्ला आज़म खान के नाम पर दिया गया था, लेकिन बाद में यह बताया गया कि यह होटल अब्दुल्ला के नाम पर नहीं, बल्कि शहर के विधायक डॉ। ताज़ीन फातिमा के नाम पर है। सपा सांसद के। आरडीए ने इस पर एक संशोधित नोटिस भी जारी किया।

इसके जवाब में, ताज़ीन फातिमा ने जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2014 में जारी मानचित्र को आरडीए में पेश किया। हालांकि, आरडीए ने यह कहते हुए नक्शे को खारिज कर दिया कि जिला पंचायत को अपने अधिकार क्षेत्र में नक्शा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। आरडीए ने यह भी उल्लेख किया है कि जिन शर्तों पर जिला पंचायत ने नक्शा जारी किया है, उन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है। आरडीए ने अब इस मामले में जिला पंचायत द्वारा जारी किया गया नक्शा रद्द कर दिया है और इसे शून्य घोषित कर दिया है। साथ ही इस रिसॉर्ट को ध्वस्त करने के आदेश भी दिए गए हैं।

जेपी गुप्ता, सचिव आरडीए ने कहा कि आरडीए की ओर से सीतापुर जेल में सपा सांसद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की पत्नी डॉ। तजीन फातिमा को नोटिस भेजा गया है। उन्हें 15 दिनों के भीतर अपना कब्जा हटाने का आदेश भी दिया गया है। आरडीए खुद कब्जा हटाएगा तो नहीं, जिसका खर्च भी आरडीए वसूल करेगा।

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